उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय



राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट के पास होती है। देश में 24 हाई कोर्ट हैं, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। सन् 1862 में स्थापित होने के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। राज्य या राज्यों के समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते हाई कोर्ट के पास शीर्ष कोर्ट की तरह अधिकार और शक्तियां हैं, फर्क यह है कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंतर है। संघीय कानून प्रणाली यदि अनुमति दे तो हाई कोर्ट का कुछ मामलों में मूल क्षेत्राधिकार हो सकता है। हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। 

भारत के 24 हाई कोर्ट की सूची इस प्रकार हैः

• हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि आंध्र और तेलंगाना के लिए है।
• इलाहबाद में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट।
• महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, गोवा और दमन और दीव का बाॅम्बे हाई कोर्ट।
• पश्चित बंगाल और अंडमान और निकोबार का कलकत्ता उच्च न्यायालय।
• छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
• दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली हाई कोर्ट।
• गुजरात हाई कोर्ट।
• आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट।
• हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट।
• जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय।
• झारखंड उच्च न्यायालय।
• कर्नाटक उच्च न्यायालय।
• केरल और लक्षद्वीप के लिए केरल हाई कोर्ट।
• तमिलनाडु और पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट।
• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।
• मेघालय उच्च न्यायालय।
• मणिपुर उच्च न्यायालय।
• उड़ीसा उच्च न्यायालय।
• पटना उच्च न्यायालय।
• पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।
• राजस्थान उच्च न्यायालय।
• सिक्किम उच्च न्यायालय।
• उत्तराखंड उच्च न्यायालय।
• त्रिपुरा हाई कोर्ट।